डीसी वेस्ट ज़ोन
राजौरी गार्डन नगर निगम, दिल्ली, भारत सरकार

विषय : अनाधिकृत गैरकानूनी बिल्डर माफिया गैरकानूनी निर्माण करके जनता से लूट और सरकारी कानूनों की और उच्चतम न्यायलय के आदेशो की अवहेलना कर रहा है, और स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जल बोर्ड, फायर सेफ्टी अधिकारी, पर्यावरण बोर्ड, राजस्व विभाग, लेंड एन्ड यूस, और कानून के जानकार अधिकारी, स्थानीय पार्षद, विधायक, सांसद निर्जीव आंखे मूंदकर असहाय होकर ये सभी अवैध गैरकानूनी भवन निर्माण होने दे रहे हैं, यदि समय रहते इन सभी निर्माण को गिराया नहीं गया तो सैकड़ों लोगों का घर बार बर्बाद हो जायेगा, कई परिवारों को आत्महत्याएं करनी पड़ेंगी, अनेक परिवारों का जीवन बुनियादी सुविधाएँ न मिलने के कारण बिमारियों से ग्रसित हो जायेगा, इन सभी गैरकानूनी कृत्यों में सहायक सभी आवश्यक अधिकारियो और जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही करवाकर, फ्लेट खरीददार लोगों को उचित सुविधाओं के साथ रहने का घर दिलवाया जाय, और उन्हे मुआवजा भी दिया जाय।

निम्नलिखित क्षेत्रों में जिसमे उत्तम नगर, जीवन पार्क, इंद्रा पार्क, उत्तम नगर, विकास विहार, भगवती विहार, मधु विहार, मटियाला, ओम विहार, नन्हे पार्क, जैन पार्क, मनसा राम पार्क, गुरप्रीत नगर, संजय एन्क्लेव, संतोष पार्क, राजा पूरी, विश्वास पार्क, जैन कालोनी, सुभाष पार्क, खुशीराम पार्क, सेवक पार्क, शिव विहार इत्यादि इलाकों में अनधिकृत भवन निर्माताओं द्वारा 25, गज, 50, गज, 60 गज, 75 गज, 80 गज, 90 गज, 100 गज, इत्यदि वर्ग गज में 12 फ्लेट, 24 फ्लेट, 48 फ्लेट, बड़ी गिनती में फ्लेट बनाकर बुनियादी सुविधाओं के बगैर महंगी कीमत में बेचे जा रहे हैं।
ज़मीन का जल यानी भूजल का अवैध दोहन हो रहा है, पतली गलियों में, यदि कही आग लग जाय तो अग्निशामक अधिकारी भी वहां नहीं पहुंच सकते, और बीमारी अथवा दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस भी वहाँ नहीं पहुंच सकती, ज्ञात हो की अवैध जल दोहन की वजह से कई तालाब भी इस क्षेत्र के सूख चुके हैं, यहाँ तक सुभाष नगर और फतेह नगर के बीच की झील भी सूख चुकी है, इस सभी अवैध निर्माण से पूरी पश्चमी दिल्ली का क्षेत्र आम जनता के लिए, रहने योग्य नहीं रहा, उत्तम नगर इलाके की भीड़ की वजह से उत्तम नगर से लेकर द्वारिका मोड़ तक का सफर पूरा करने में सुबह और शाम को डेढ़ से दो घंटे लग जाते हैं जबकि और सभी विभागों के अधिकारी केवल रिश्वत लेकर अवैध निर्माण होने दे रहे हैं।

इन क्षेत्रों में उचतम्म न्यायालयों के कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।

दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, जल बोर्ड, पर्यावरण बोर्ड, फायर सेफ्टी अधिकारी, सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार, सभी अधिकारी रिश्वत लेकर अवैध गैरकानूनी निर्माण होने दे रहे हैं, और ग्राम प्रधान, नगर निगम पार्षद, विधायक, संसद भी अपने कर्तव्यों अपरिचत और अनजान बने हुए हैं।

क्योंकि इन सभी अवैध निर्माण में आपका कार्यालय भी शामिल है, और अधिकारी भी शामिल हैं, इस लिए आप भी जिम्मेदार हैं।

यदि आपने इस पर अविलम्ब उचित कार्यवाही नहीं की तो आपको भी इस गैरकानूनी धंधे में शामिल माना जायेगा।

आपसे निवेदन है की इन सभी गैरकानूनी धंधों को रोककर सभी अधिकारीयों पर उचित क़ानूनी करके हमें भी सूचित किया जाय, अन्यथा हमें न्यायलय की शरण में जाकर इन सभी गैरकानूनी धंधों पर रोक लगवानी पड़ेगी।

प्रार्थी
चरणजीत सिंह


वरिष्ठ पत्रकार तथा सम्पादक
रुस्तमेहिन्द हिंदी समाचार पत्र
न्यूज़ अपडेट्स इंडिया यूट्यब चैनल
अटैक अगेंस्ट करप्शन वेब चैनल
गु. ह. सि. न. सि. स. से. क. स्वयं सेवी संस्था

प्रतिलिपि
मुख्य न्यायधीश उचतम्म न्यायालय
मुख्य न्यायधीश दिल्ली उच्च न्यायालय
प्रधानमंत्री भारत सरकार
उपराजयपाल दिल्ली, भारत सरकार
कमिश्नर दिल्ली पुलिस, भारत सरकार
मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार
मुख्य अग्निशामक अधिकारी, दिल्ली सरकार
चेयरमैन दिल्ली जलबोर्ड
कमिश्नर राजस्व दिल्ली सरकार, दिल्ली
मेयर दक्षिण दिल्ली नगर निगम
कमिश्नर दक्षिण दिल्ली नगर निगम
मुख्य अभियंता भवन दक्षिण दिल्ली नगर निगम
अवैध निर्माण नोडल अधिकारी दिल्ली नगर निगम
डीसी प्रशाशनिक वेस्ट, रामपुरा, दिल्ली
डीसीपी वेस्ट दिल्ली पुलिस, भारत सरकार